सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के निर्देश

इस अवसर पर उपायुक्त महावीर कौशिक, नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल, नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह भी उपस्थित थे। जिले में वर्तमान में 300 कॉमन सर्विस सेंटर्स संचालित हैं, जिसमें 175 ग्रामीण और 125 शहरी क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटरों की ओर से सरकार द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक राशि वसूली जा रही है। उन्होंने इस संबंध में निगरानी समिति के गैर सरकारी सदस्यों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 5-5 सीएससी का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्र जो बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाए। कॉमन सर्विस सेंटर्स पर आधार कार्ड बनाने के साथ-साथ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, बिजली बिल, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, बीपीएल फार्म जैसी मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
शौचालयों की खलने लगी कमी
इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मोरनी ने पर्यटक स्थल के रूप में एक अलग पहचान बनाई है और टिक्करताल में साहसिक गतिविधियों के शुरू होने के बाद भारी संख्या में पर्यटक मोरनी आ रहे हैं। लेकिन यहां पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थान का चयन कर वहां शौचालयों की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ा जाए ताकि वे गांव में ही रहकर अपनी आजीविका कमा सकें।
इस अवसर पर एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी, नगर निगम आयुक्त धर्मबीर सिंह, सीईओ जिला परिषद गगनदीप सिंह, एसीपी विजय नेहरा, कृषि विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र यादव, सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी उर्मिला, पशु पालन विभाग के उपनिदेशक अनिल भनवाला, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।