माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। प्रदेश सरकार ने जिले के 21 अवैध काॅलोनियों को नियमित कर दिया है। अब इन काॅलोनियों में रहने वालों को बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। नगर एवं योजना विभाग ने खंड बरवाला, रायपुररानी, कालका की काॅलोनियों को वैध करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से काॅलोनियों के नियमित होने से संपत्तियों के मालिकों को अपनी संपत्ति बेचने का भी अधिकार मिलेगा। बरवाला खंड की मॉडर्न कांप्लेक्स 5.10 एकड़, चौरा बाजार (6.26 एकड़) विक्रम काॅलोनी 5.36 एकड़, एचएमटी काॅलोनी 12.096 एकड़, बाबा वाली काॅलोनी 5.48 एकड़, ओल्ड दुर्गा काॅलोनी 7.80 एकड़, करण काॅलोनी 37.20 एकड़ को नियमित कर दिया है।
वहीं रायपुररानी खंड की शिव काॅलोनी 7.54 एकड़, अग्रसेन काॅलोनी 18.221 एकड़, पंचराम काॅलोनी 14.18 एकड़, गुर्जर काॅलोनी 11.92 एकड़, महासमलासन काॅलोनी 18.51 एकड़, जय मां जगदंबे रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की 4.94 एकड़ को भी नियमित कर दिया है। कालका खंड की प्रीतम काॅलोनी 27.22 एकड़, माजरा मेहताब की 8.78 एकड़, मां काली काॅलोनी 6.07 एकड़, सीतो माजरा काॅलोनी 3.76 एकड़, पत्तन काॅलोनी 1 5.30 एकड़, खेड़ा वाली काॅलोनी 2.43 एकड़, पत्तन काॅलोनी 2 3.34 एकड़, मढ़ांवाला काॅलोनी 5.87 एकड़ को भी नियमित कर दिया है।
विकास शुल्क प्लाॅट धारकों से किया जाएगा एकत्रित
हाईटेंशन लाइन या गैस/पेट्रोलियम पाइप लाइन, प्रस्तावित सड़क के संरेखण, ग्रीन बेल्ट/प्रतिबंधित बेल्ट/बफर जोन के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले भूखंडों पर विचार नहीं किया जाएगा। वाणिज्यिक परिसर, बैंक्वेट हाल, गोदाम, मॉल, मल्टीप्लेक्स और मोटल आदि के तहत आने वाले भूखंड इस अधिसूचना का हिस्सा नहीं होंगे। विकास शुल्क भवन योजनाओं की मंजूरी, भूखंडों की बिक्री/खरीद, कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के समय प्लाट धारकों से एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा, विकास शुल्क खाली क्षेत्र के लिए कलेक्टर दर के आठ प्रतिशत की दर से और निर्मित क्षेत्र के लिए पांच प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।
ये दरें चार फीसदी की स्वीकार्य सीमा से अधिक वाणिज्यिक घटकों के लिए तीन गुना होंगी। इस प्रायोजन के लिए विकास योजना के आवासीय जोन में स्थित कृषि भूमि के लिए कलेक्टर दर पर विचार किया जाएगा। इन कालोनियों के नियमित होने के बाद लोगों को विकास करवाने में काफी सहूलियत मिलेगी।