महामारी के बाद हरियाणा सरकार गांव की सड़क कनेक्टिविटी पर जोर देगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न जिलों में 691 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इसकेेेे लिए 391 करोड़ की 83 डीपीआर मंजूर की गई है। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सडक़ योजना (बैच-1) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 11 जिलों रोहतक, झज्जर, नूंह, दादरी, करनाल, जींद, सिरसा, यमुनानगर, रेवाड़ी, पंचकूुला और गुरुग्राम के लिए व्यापक उन्नयन समेकित प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) को मंजूरी दी गई। इसके अलावा समिति ने 691 किलोमीटर की लंबाई वाली 391 करोड़ की लागत की 83 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव अब राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि अब हरियाणा वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले 11 जिलों रोहतक, झज्जर, पंचकुला, दादरी, नूंह, करनाल, रेवाड़ी, जींद, सिरसा, गुरुग्राम, और यमुनानगर के लिए पहले बैच में लगभग 700 किलोमीटर की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेगा।