चंडीगढ़। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एसवाईएल के मामले में पंजाब सरकार पर अवमानना याचिका दायर की जाए। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठकें गैर-जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद ऐसी बैठकों का कोई औचित्य नहीं बनता। हरियाणा और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराकर पानी दिलवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
हुड्डा यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान करने पहुंचे हुड्डा बोले कि पंजाब सरकार शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मान रही है। उसके खिलाफ अब अवमानना याचिका दायर करने का ही रास्ता बचा है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में जी-23 नहीं है। यह मीडिया की उपज है। हमारी मांग पर ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के जरिये हो रहा है। यह कांग्रेस में ही संभव है, चूंकि इस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है। भविष्य में भी सुधार की गुंजाइश हुई तो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोबारा पत्र लिखेंगे।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एतिहासिक समर्थन मिल रहा है। जैसे-जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी और फिर हरियाणा में दाखिल होगी तो नजारा देखने वाला होगा। कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश कर रही है। अन्य दलों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है।
बरोदा से शुरू बयार आदमपुर में बन चुकी तूफान
भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। बदलाव की जो बयार बरोदा से चलनी शुरू हुई थी वह आदमपुर पहुंचते-पहुंचते तूफान का रूप ले चुकी है। गठबंधन सरकार की स्थिति हास्यास्पद बनी हुई है। साढ़े 8 साल से सत्ता से दूर होने के बावजूद कांग्रेस आज भी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। भाजपा के पास बताने के लिए एक भी काम नहीं है। आदमपुर के बच्चे अपने स्कूलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।