शिक्षा विभाग के मुख्यालय में आईएएस और एचसीएस अधिकारी ही कर सकते हैं तबादले, सुपरिंटेंडेंट स्तर के अधिकारियों ने किया गड़बड़झाला संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। शिक्षा विभाग के मुख्यालय में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की मुहर का प्रयोग कर कर्मचारियों की शाखा बदलने का मामला सामने आया है। यह खुलासा शिक्षा विभाग के ही एक कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत पर हुई जांच में हुआ है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब मामला उच्चाधिकारियों के पास है।
शिक्षा विभाग में क्लर्क पद पर कार्यरत एक क्लर्क ने पिछले साल दिसंबर में उच्चाधिकारियों को शिकायत दी थी कि विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विभाग में सक्षम अधिकारियों की जानकारी के बिना कर्मचारियों के तबादले करना, गलत तरीके से अधिकारियों की पदोन्नति, आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए गलत तरीके से पेनल्टी लगाना, निर्धारित समय में आरटीआई की जानकारी नहीं देना और तीन अधिकारियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री द्वारा चार्जशीट मंजूर किए जाने के बावजूद उनकी चार्जशीट जारी नहीं किया जाना शामिल था। इससे संबंधित दस्तावेज भी शिकायतकर्ता ने शिकायत के साथ प्रस्तुत किए थे। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि करीब 10 से 15 बार उसकी तैनाती अलग-अलग शाखाओं में की गई, मगर स्थानांतरण आदेश केवल दो बार ही उपलब्ध कराए गए। इस शिकायत पर विभाग ने उपनिदेशक खेल डॉ. कुलदीप बैनिवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जांच विभाग को सौंप दी है। इस जांच में प्रशासन शाखा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। संवाद
नहीं मिली उच्चाधिकारियों की नोटिंग
शिकायत मिलने पर कुछ कर्मचारियों के तबादलों की जांच की गई। उन पर निदेशक और अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की मोहर लगी थी। मगर अधिकारियों ने उन पर न तो हस्ताक्षर किए थे, न ही उनकी कोई नोटिंग फाइल पर की गई थी। यह मामला प्रशासन शाखा से जुड़ा हुआ है। जांच अधिकारी डॉ. कुलदीप बैनिवाल ने अपनी जांच में इसे काफी गंभीर मामला मानकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सुझाव दिया है।
शिक्षा मंत्री के आदेश भी किए दरकिनार
शिकायत में यह भी बताया गया है कि गलत तरीके से पदोन्नति करने के मामले में प्रशासन शाखा के अधिकारियों समेत तीन के खिलाफ शिक्षामंत्री कंवर पाल गुर्जर ने चार्जशीट को मंजूरी दी थी। मगर इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट जारी नहीं की गई। शिक्षा मंत्री के आदेशों को दरकिनार करने को जांच अधिकारी ने चिंताजनक मानकर इस मामले की एडिशनल डायरेक्टर प्रशासन की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर गंभीरता से जांच करने का सुझाव दिया है।
शिकायत के आधार पर मामले की जांच करवाई गई है। जांच की रिपोर्ट हमें मिल गई है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। - राजीव रतन, डॉयरेक्टर, हायर एजुकेशन