हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
- फोटो : एएनआई
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति अधिसूचित कर दी है। इसके तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट www.investharyana.in पर लाइव किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि योजना का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है।
नीति से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नीति में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को प्रोत्साहन मिलेगा।
शरण ने बताया कि 12 योजनाओं में खरीदारों के लिए खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट योजना, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आरएंडडी प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि लाभ लेने के इच्छुक सभी पात्र वेबसाइट पर जाकर विवरण की जांच कर सकते हैं। पोर्टल के लाइव होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करना होगा। नियमों और शर्तों से संबंधी दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।