अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिक्षा विभाग में काम कर रहे अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे अनुशासन कार्रवाई के केसों का निपटारा अब पहल के आधार पर होगा। इसके लिए सरकार ने अब प्रत्येक जिले में कमेटियां गठित की हैं, जो सारे केसों को पहल के आधार पर सुनेंगी।
जिला स्तर पर गठित कमेटियों में सीनियर प्रिंसिपलों को शामिल किया गया है, जबकि मुख्य दफ्तर में केसों की सुनवाई के लिए गठित कमेटी में तीन मेंबर सहायक डायरेक्टर पद पर तैनात अधिकारी हैं, जबकि शेष सुपरिटेंडेंट ग्रेड के हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से समूह जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में पत्र जारी कर दिया गया।
पंजाब में करीब 20 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों हैं। जहां पर काफी संख्या शिक्षक तैनात हैं। जिनसे जुड़े कई केस विभाग पहुंचते हैं। ऐसे में उक्त केसों की सुनवाई में काफी समय लगता है। इससे शिक्षा विभाग की कार्रवाई भी प्रभावित होती है। ऐसे में अब विभाग ने जिला स्तर पर कमेटियां गठित की हैं, जो कि सारे केसों को सुनेंगी। शिक्षकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।