अफसर ने मध्यस् थता शुल्क किया दान

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने एक मामले में 2.5 लाख मध्यस्थता शुल्क लेने से इनकार कर दिया। संजीव चतुर्वेदी को जनवरी 2018 में बोर्ड और एक निर्माण कंपनी के बीच विवाद में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था। आधिकारिक रिकॉर्ड की मानें तो मध्यस्थता की कार्यवाही फरवरी और अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 में पूरी हो गई। 23 फरवरी को विवाद सुलझाने के लिए अनुबंध मूल्य लगभग 6 करोड़ रुपये था, जिसमें उन्होंने अपना 2.5 लाख मध्यस्थता शुल्क लेने से इनकार कर दिया। आईएफएस अधिकारी ने इस पुरस्कार राशि को पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय की ओर से खोले गए खाते में जमा करने के लिए कहा है। आईएफएस अधिकारी ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में मैग्सेसे पुरस्कार राशि भी दान की थी।