पिनगवां। नूंह जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पब्लिक हेल्थ) ने अवैध जल कनेक्शनों को नियमित (वैध) करने और नए जल कनेक्शन जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया हुआ है। इस योजना के तहत अब लोगों को जल कनेक्शन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। केवल एक साधारण आवेदन पत्र पर सहमति दर्ज कर आधार कार्ड की प्रति के साथ विभागीय कार्यालय में आवेदन जमा करने पर संबंधित जेई और ऑपरेटर द्वारा करीब 10 मिनट में कनेक्शन स्वीकृत कर दिया जाएगा।
इस व्यवस्था से प्रति उपभोक्ता लगभग 3,500 रुपये तक की बचत होगी। जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ वली मोहम्मद ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं, जहां बिना वैध दस्तावेजों या बिना नियमित बिल के जलापूर्ति का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने ऐसे सभी अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के साथ-साथ जिन घरों में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी सरल प्रक्रिया के तहत नया कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
कनेक्शन के लिए सीएससी से करना पड़ता था आवेदन
उन्होंने बताया कि पहले जल कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। इसमें 1,050 रुपये सिक्योरिटी फीस, लगभग 1,200 रुपये मीटर शुल्क तथा फाइलिंग और प्लंबर चार्ज सहित कुल 3,000 से 3,500 रुपये तक का खर्च आता था। साथ ही लोगों को कई बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। नई योजना में इन सभी प्रक्रियाओं को बेहद आसान बना दिया गया है। अब किसी प्रकार की सिक्योरिटी फीस या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और आवेदन की स्वीकृति भी मौके पर ही दे दी जाएगी।
विभाग के अनुसार नूंह जिले के शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में लगभग 15 हजार वैध जल कनेक्शन हैं, जबकि करीब इतनी ही संख्या में अवैध कनेक्शन भी संचालित हो रहे हैं। विभाग का लक्ष्य इन सभी अवैध कनेक्शनों को नियमित कर उपभोक्ताओं को वैधानिक जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ना है। इससे विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसडीओ ने 31 दिसंबर ने पहले कनेक्शन नियमित कराने की अपील की है।