हथीन-बहीन क्षेत्र से 8,888 शिकायतें पहुंचीं राजस्व विभाग के पास, अब तक 7,947 मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल, जिसे सरकार ने किसानों की सुविधा और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किया था, अब किसानों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। पड़ोसी नूंह जिले और अन्य स्थानों पर सक्रिय हैकरों ने हजारों किसानों की भूमि अपने नाम चढ़ाकर फसलों का रजिस्ट्रेशन कर डाला। इस डिजिटल धोखाधड़ी ने ग्रामीण अंचल के किसानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि यह वही पोर्टल है जिसके माध्यम से किसान न सिर्फ फसल का ब्योरा देते हैं बल्कि नुकसान का दावा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं।
नौ हजार से अधिक मामले आए सामने
अब तक हथीन तहसील और बहीन उप-तहसील क्षेत्र से कुल 8,888 किसानों की शिकायतें राजस्व विभाग तक पहुंच चुकी हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में फसल रजिस्ट्रेशन असली किसानों के नाम से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति, खासकर नूंह जिले के लोगों के नाम पर कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर, हथीन के किसान सुरेंद्र की भूमि का फसल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अली मोहम्मद के नाम से दर्ज पाया गया। यह स्थिति न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही है बल्कि भविष्य में मिलने वाली सरकारी सहायता और खरीद प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न खड़े कर रही है।
विभागीय कार्रवाई और आंकड़े
नायब तहसीलदार कैलाश चंद ने जानकारी दी कि केवल बहीन उप-तहसील क्षेत्र से 3,034 किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें से 2,947 शिकायतों का निपटारा कर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। वहीं, हथीन तहसील क्षेत्र से 5,854 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 5,000 से अधिक का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने किसानों को जागरूक और सतर्क रहने की अपील करते हुए बताया कि शेष मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है।
किसानों की पीड़ा
हथीन शहर के किसान एवं भाजपा मंडल महामंत्री सुधीर कुमार आर्य ने भी अपने साथ हुए अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन नूंह जिले के कुछ लोगों ने अपने नाम कर लिया था। जब उन्हें इस धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने तत्काल शिकायत दर्ज कराई और रजिस्ट्रेशन को रद्द कराकर पुनः अपने नाम से सही रजिस्ट्रेशन कराया। ऐसे ही दर्जनों मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।
सरकार की मंशा और जमीनी हकीकत
केंद्र और प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल भी इसी सोच का हिस्सा है। इस पोर्टल के जरिये भूमि का रजिस्ट्रेशन खरीद प्रक्रिया और क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन जब इसी सिस्टम में सेंध लगाकर किसानों को ठगा जाने लगे तो भरोसा टूटना स्वाभाविक है।
नायब तहसीलदार कैलाश चंद ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या अन्य जानकारी को पोर्टल पर दर्ज करने के बाद उसका मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी पर रोक लगाने और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
किसानों में गहरी चिंता, प्रशासन पर दबाव
फसल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी इस बड़ी गड़बड़ी ने किसानों की नींद उड़ा दी है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस धोखाधड़ी को नियंत्रित न किया गया तो भविष्य में उन्हें न तो फसल का मुआवजा मिल पाएगा और न ही सरकारी खरीद प्रक्रिया का लाभ। वहीं प्रशासन पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द सभी मामलों का निपटारा करे और ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिससे भविष्य में कोई भी हैकर किसानों की मेहनत की कमाई पर सेंध न लगा सके।
इस घोटाले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल युग में भी किसानों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। सरकार की नीयत भले ही किसानों की भलाई की हो, लेकिन जब सिस्टम ही असुरक्षित होगा तो किसान कैसे निश्चिंत होकर अपने अधिकारों का लाभ उठा पाएंगे।