हथीन। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले प्लॉट वितरण में पावसर गांव के लोगों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वेक्षण कार्य में पात्र गरीब परिवारों को दरकिनार कर अमीर और सक्षम लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं। मामले की जांच अब जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) उपमा अरोड़ा को सौंपी गई है।
गांव पावसर के एक दर्जन ग्रामीणों राजद्दीन, अकबर, शाकिया, अख्तर, इरशाद, रणजीत बाल्मीकि, जीतू बाल्मीकि, जुनैद और शकुंतला ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेंद्र कुमार को लिखित शिकायत सौंपी। उनका आरोप है कि ग्राम सचिव पिंटू कुमार और सरपंच शाहना ने मिलीभगत कर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पात्र गरीबों के नाम हटाकर संपन्न परिवारों को सूची में शामिल कर लिया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
सीईओ जितेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से कराई जाएगी। डीडीपीओ उपमा अरोड़ा ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।