होडल। नगर परिषद क्षेत्र में परिषद द्वारा मार्च माह से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाने के कारण प्लॉट खरीदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उपभोक्ताओं में परिषद के प्रति रोष है। अधिवक्ता एवं पूर्व पार्षद हेमंत कुमार जैन ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, प्रधान सचिव, जिला नगर आयुक्त पलवल सहित अन्य अधिकारियों से की है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की है।
अधिवक्ता हेमंत जैन ने शिकायत में कहा कि जिला नगर आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों और नगर परिषद अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने से लोगों को मानसिक व आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने से पिछले कई महीनों से शहर में रजिस्ट्री बंद हैं। इस कारण सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जैन ने बताया कि नागरिकों द्वारा प्लॉट, दुकान आदि खरीदे जा रहे हैं, लेकिन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होने से अधिकांश उपभोक्ता एग्रीमेंट कराने को मजबूर हैं। इससे उपभोक्ताओं की लाखों रुपये की रकम डूबने का अंदेशा बना हुआ है। परिषद के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को नए-नए नियम लागू होने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। टैक्स आदि जमा कराने के लिए लोग महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा पोर्टल बंद होने की बात कहकर टरकाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी कार्यालय के कार्यों से अधिक ठेकेदारों के कार्यों को निपटाने में अधिक रुचि रखते हैं। जैन ने बताया कि जब वह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में कार्यकारी अधिकारी से मिले तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। जब इस मामले में जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता से फोन पर बात की तो उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री और विभागीय उच्चाधिकारियों से इस मामले में लापरवाह अधिकारियों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की है।