नूंह से लेकर पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, तावड़ू और प्रमुख सड़क के आसपास कृषि भूमि पर खड़े हो रहे मकान-दुकान
बिना सीएलयू और नक्शा स्वीकृति के चल रही व्यावसायिक गतिविधियां, नोटिस जारी करने तक सिमटी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। नूंह जिले में कृषि भूमि पर अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है। शहरों की सीमाओं से लेकर मुख्य सड़क मार्गों और तेजी से विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों तक कृषि जमीन पर मकान, दुकानें, गोदाम और व्यावसायिक भवन खड़े किए जा रहे हैं।
दर्जनों अनधिकृत कॉलोनियां विकसित होने और सैकड़ों अवैध निर्माणों पर काम चलने के आरोप हैं। हैरानी की बात यह है कि इन निर्माणों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर परिषद और जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग की कार्रवाई नोटिस जारी करने तक सीमित नजर आ रही है। हालांकि, नोटिस देने के बाद भी निर्माण नहीं रुकते और कई जगह भवन तैयार होकर व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं।
नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, तावड़ू सहित जिले के शहरी क्षेत्रों और प्रमुख सड़क मार्गों के आसपास कृषि भूमि पर तेजी से निर्माण हो रहे हैं। कई जगह जमीन का उपयोग कृषि से बदलकर आवासीय और व्यावसायिक कर दिया गया है, लेकिन जरूरी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू), भवन नक्शा स्वीकृति और अन्य विभागीय अनुमतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
बिना बाधा के होता है निर्माण
अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर विभागीय नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तो दिखाई देती है, लेकिन मौके पर निर्माण रुकवाने के परिणाम नजर नहीं आते। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और डीटीपी विभाग की ओर से नोटिस देकर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। इसके बाद निर्माणकर्ता बिना किसी बाधा के काम जारी रखते हैं। कई मामलों में नोटिस जारी होने के बावजूद भवनों का निर्माण पूरा होने और उनमें दुकानें व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने की शिकायतें हैं।
मेडिकल कॉलेज रोड अनियोजित निर्माण का बड़ा उदाहरण
शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज रोड इस अनियोजित विकास की बड़ी तस्वीर पेश कर रहा है। सड़क के दोनों ओर कृषि भूमि पर मकान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तेजी से विकसित हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई निर्माण बिना सीएलयू और जरूरी स्वीकृतियों के किए जा रहे हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी हैं।
जिम्मेदारी के सवाल पर उलझे विभाग
जिले में अनधिकृत निर्माणों को लेकर नगर परिषद और डीटीपी विभाग के अधिकार क्षेत्र का सवाल भी बार-बार सामने आता है। एक विभाग दूसरे विभाग के क्षेत्र का हवाला देता है, जबकि इस बीच निर्माणकर्ता जमीन पर भवन खड़े कर लेते हैं। यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहा है तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि समय रहते उसे चिह्नित कर निर्माण रुकवाए। विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता का खामियाजा शहरों के नियोजित विकास और सरकारी राजस्व को भुगतना पड़ रहा है।
भविष्य में बढ़ेंगी समस्याएं
कृषि भूमि पर बिना निर्धारित अनुमति व्यावसायिक और आवासीय निर्माण होने से सरकार को सीएलयू शुल्क, भवन नक्शा स्वीकृति शुल्क और अन्य निर्धारित मदों में मिलने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं, बिना नियोजन के विकसित हो रही कॉलोनियां भविष्य में पार्किंग, यातायात, सीवरेज, पेयजल और जल निकासी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। बाद में इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
कोट
मेडिकल कॉलेज रोड का कुछ हिस्सा डीटीपी विभाग और कुछ नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। निर्माण किस हिस्से में हो रहे हैं, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
- बिनेश कुमार, जिला नगर योजनाकार
मेडिकल कॉलेज रोड पर अधिकतर निर्माण कृषि योग्य भूमि पर हो रहे हैं। संबंधित क्षेत्र डीटीपी के अधिकार क्षेत्र में आता है। कई बार मौखिक रूप से विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद की सीमा नूंह डिस्ट्रीब्यूटरी तक है। इसके आगे डीटीपी का क्षेत्र शुरू होता है।
- संजय मनोचा, चेयरमैन, नगर परिषद नूंह