हथीन। सरकारी स्कूलों में अब छोटी मरम्मत, सफाई और मिड-डे-मील के लिए गेहूं पिसवाने जैसे कार्यों पर भी बिल देना अनिवार्य होगा। मजदूर या मिस्त्री लगाने पर उनके पैन कार्ड और बैंक खाते का विवरण भी देना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खर्च का बिल एसएनए स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बीईओ कार्यालय से सत्यापन और पंचकूला स्थित केंद्रीय ट्रेजरी से भुगतान होगा। नई व्यवस्था से ग्रामीण स्कूलों के मुखियाओं की परेशानी बढ़ सकती है। गांवों में आटा चक्कियों और छोटी दुकानों के पास जीएसटी पंजीकरण नहीं होने से बिल जुटाना मुश्किल होगा। वहीं, स्थानीय मजदूरों और मिस्त्रियों के पैन कार्ड व बैंक विवरण हासिल करना भी चुनौती बनेगा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने और भुगतान प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की है। नोडल अधिकारी रविंद्र दीक्षित ने बताया कि शिक्षकों को नई प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है।