हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में लोक अदालत का संचालन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में हुआ
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिले की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। इनमें 10 हजार 411 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 5 हजार 81 मामलों का मौके पर ही समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इन मामलों में 4 करोड़ 31 लाख 90 हजार 534 रुपये का सेटलमेंट हुआ।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में लगी लोक अदालत का संचालन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता के निर्देशन में हुआ। वहीं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरीश गोयल के नेतृत्व में पलवल, होडल और हथीन की अदालतों में विभिन्न न्यायिक पीठों का गठन कर लंबित मामलों का निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवादों को समाप्त कर राहत महसूस की। मामलों के निपटारे के लिए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पायल मित्तल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक जैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि जैन, अपर सिविल न्यायाधीश सीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी सैनी, विनय काकरान, विवेक कुमार सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों की पीठों का गठन किया गया। इनके साथ प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं और डिफेंस काउंसिल ने भी सहयोग किया।
लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालत आयोजित
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरीश गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया गया था, ताकि अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जा सके। लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा, बैंक वसूली, चेक बाउंस, बिजली-पानी बिल, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, राजस्व और राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों की सुनवाई की गई। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट और बिजली चोरी से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से मामलों के समाधान से अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।