हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को नॉर्म्स पूरे करने के लिए एक साल की मोहलत दी गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को यहां प्राइवेट स्कूल संचालकों की यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक में की।
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने अमर उजाला को बताया कि दसवीं और बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों को संशोधित हरियाणा स्कूल नियमावली के तहत नॉर्म्स पूरे करने के लिए एक साल की मोहलत दी गई है।
आठवीं तक के स्कूलों को कोई मोहलत नहीं दी गई है। अलबत्ता, जिन स्कूलों ने आरटीई के तहत आवेदन कर दिया है उनको चेकिंग के बाद मान्यता दे दी जाएगी। जो स्कूल आरटीई के तहत आवेदन नहीं कर पाए हैं उनको आनलाइन या व्यक्तिगत तौर पर 7 अप्रैल तक आवेदन करने को कहा गया है। आरटीई के तहत जो स्कूल नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अमर उजाला ने पहले ही खबर प्रकाशित की थी कि स्कूलों को आनलाइन आवेदन करना होगा और सरकार ने उनको राहत दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दसवीं और बारहवीं के स्कूलों को शपथ पत्र देना होगा कि वे एक वर्ष के भीतर नॉर्म्स पूर कर लेंगे।
550 स्कूलों को दी है मान्यता
उधर, सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्कूल संचालकों से कहा है कि दाखिला प्रक्रिया जारी रखें। बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्कूली बसों से यात्री कर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित परिवहन अधिकारियों को आवश्यक सूचना शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।
उधर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विकास यादव ने मुख्यमंत्री को बैठक के दौरान जानकारी दी कि विभाग के पास 2652 स्कूलों ने मान्यता लेने के लिए दस्तावेज जमा कराए थे। इनमें से 550 को मान्यता दे दी है। शेष स्कूलों के मामले विचाराधीन हैं। जिन स्कूलों को मान्यता दी गई है उनकी सूचना संबंधित शिक्षा अधिकारियों को जल्द भेज दी जाएगी।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
सेल्फ डिक्लरेशन के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित सरपंच की कमेटी फार्म को सत्यापित करेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के अलावा मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव छतर सिंह, प्रधान ओएसडी एमएस चोपड़ा, स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण शर्मा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।