एसयूसीआई ने केंद्र सरकार के बजट की प्रतियां जलाईं

जिला सचिव ओमप्रकाश ने कहा किसानों के लिए एमएसपी तथा मनरेगा के बजट को कम करने, युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रबंध न करने, कॉरपोरेट घरानों का टैक्स घटाने तथा आम जनता को टैक्सों में कोई राहत न देने तथा पीपीपी स्कीम के तहत हर सरकारी विभागों को निजी हाथों में देने के खिलाफ भारी जन आक्रोश है। केंद्रीय बजट में बढ़ती महंगाई और भयंकर बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं की गई है। उल्टा पीपीपी मॉडल के तहत हर क्षेत्र में निजीकरण की बात हो रही है। निजीकरण से कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, गरीब-अमीर का अंतर और बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर के बैंक, बीमा, रेलवे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, कंपनियां, विभाग तथा उद्यम आदि को कौड़ियों के भाव पर दो कारपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों का रोजगार छिनेगा। गोलमोल भाषण, आम आदमी को सपने दिखाने के अलावा बजट में और कुछ नहीं है। सारी सरकारी नीतियां निजी कंपनियों के हित में हैं। जो करोड़ों युवा रोजगार की खोज में दर-दर भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार के कोई अवसर इस बजट में नहीं हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी केवल 60 लाख रोजगार देने की बात इस बजट में कही है, वो भी आगामी 25 वर्षों में। महंगाई को कम करने का इस बजट में एक शब्द भी नहीं है। बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट मेहनतकश जनता, किसान मजदूरों के हितों के विरुद्ध है तथा कॉरपोरेट घरानों, पूंजीपतियों के हित में है। इस अवसर पर जिला सचिव कामरेड ओमप्रकाश, कामरेड बलबीर सिंह, डॉ. वृतपाल सिंह, छाजूराम रावत, सतीश कुमार, सीताराम प्रधान, अमर सिंह, भीमसेन, महावीर व अभिमन्यु सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।