नारनौल। मुख्यमंत्री के डिजिटल हरियाणा विजन को तेजी से लागू करने के लिए उपायुक्त अनुपमा अंजली ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन मिलने वाले सभी आवेदनों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की सभी प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। अब नागरिक निशानदेही, ऑटो-म्यूटेशन और अन्य राजस्व कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताया कि रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होने के मामलों की हर महीने उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) और सभी एसडीएम पांच-पांच मामलों की रैंडम जांच करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को बिना परेशानी सेवाएं मिल सकें। उपायुक्त ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में जमीन का रजिस्ट्रेशन सरकार की ओर से तय 48 घंटे की समय सीमा के भीतर किया जा रहा है और अब तक एक भी मामला निर्धारित अवधि से बाहर नहीं गया है। संवाद