पंचायत भवन में जन परिवेदन समिति की बैठक खत्म होने के बाद बिजली मंत्री जाने लगे तो शिकायतकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी। कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। एजेंडे पूरे होने के बाद चार पांच शिकायतें ही सुनी गई थी। उसके बाद कई लोगों की अंदर शिकायतें नहीं सुनी गई थीं। पुलिस ने उनको अंदर जाने से रोके रखा दिया। जब मंत्री जाने लगे तो शिकायकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी थी। हूटिंग होते ही मंत्री और डीसी उनके पास पहुंचे। इस बाद उनकी शिकायतों की कॉपी लेकर रख ली। इससे पहले समिति के चेयरमैन एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 13 शिकायतें सुनी जिनमें सात का मौके पर निपटान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
एक्शन मोड में नजर आए बिजली मंत्री
जिले में पहली मीटिंग ले रहे मंत्री चौटाला शुरू से ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने हुड्डा सेक्टर की समस्याओं को लेकर नगर परिषद ईओ सुमन लता के खिलाफ डीसी को जांच के आदेश दिए हैं। डीसी से कहा कि तीन दिन के अंदर छह महीने का रिकॉर्ड चेक तथा अब तक उनके द्वारा किए कार्यों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सुबह सभी होटल वाले उनसे मिले थे। कभी तो होटल को सील कर देती हैं तो कभी खोल देती हैं। उन्होंने कहा कि ईओ की काफी शिकायतें आ रही हैं इसके लिए वो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता को भी अवगत करवाऊंगा कि उनको यहां से तबादला कर चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा जाए। ईओ सुमन छुट्टी पर चल रही हैं और वीरवार की ग्रीवेंस मीटिंग में भी उपस्थित नहीं थीं। वहीं अन्य मामलों में सिंचाई विभाग के एसडीओ शक्तिराज और ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसडीओ शक्ति राज अभी दूसरे जिले सेवाएं दे रहे हैं।
वाइस चेयरमैन ने उठाया प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा
संजय यादव ने कहा कि शहर की 95 प्रतिशत प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी हुई है। लोग नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों को इस संबंध में बोला जाता है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। इसका कोई समाधान करवाया जाए। मंत्री ने चेयरपर्सन को ठीक करवाने के लिए आदेश दिए हैं। उपभोक्ताओं के फोन अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए जाने पर होगी कार्रवाई:
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी अब अपनी आदत बदल लें। अगली बार देखलें, फिर कर देंगे ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आज की ग्रीवेंस में कुछ केस कोर्ट से संबंधित थे। ऐसे केस नहीं लिए जाते। उन्होंने कहा कि जो गरीब एवं असहाय लोग हैं जिनको लंबे समय से न्याय नहीं मिल रहा और केस लड़ने में सक्षम नहीं है उनके लिए वो स्वयं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को कार्यालय में नहीं घुसने देते। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी सुन लें कि अपना रवैया बदल लें, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ यह आ गया कि उन्होंने बदतमीजी की या ठीक ढंग से अटेंड नहीं किया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी विभाग का अधिकारी फोन नहीं उठा रहा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन बार फोन करने पर अधिकारी फोन नहीं उठाता है तो कारण बताओ नोटिस तथा पांच बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाते तो अधिकारी को चार्ज सीट किया जाएगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना की राशि के लिए ले रहे 20 हजार रुपये
मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन जेपी सैनी ने मंत्री के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उक्त योजना की राशि पात्र लोगों को नहीं मिल पा रही। योजना के अनुसार जिन लोगों के पास जमीन है जिस पर नींव आदि कुछ नहीं भरी तो उसको पहली किश्त जारी होती है लेकिन इस योजना में काम करने वाले क्लर्क जिन लोगों ने पहले ही मकान बना रखें हैं उनको किश्त जारी कर देते हैं और उनसे 20-20 हजार रुपये ले लेते हैं। मंत्री ने एक्सईएन अंकित वशिष्ठ से बातचीत की। एक्सईएन ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।
पूर्व सैनिक ने लगाई जमीन की गुुहार:
खेड़ी गांव (कनीना) निवासी एवं पूर्व सैनिक सरजीत ने मंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि 28 अप्रैल 2019 को उनकी जमीन पर सिंचाई विभाग ने नहर का निर्माण कर दिया। रिकॉर्ड में उसकी पत्नी चंद्रकला आज भी जमीन पर काबिज है। इसके अलावा एसडीओ ने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज भी करवा दिया। उसे न तो आज तक जमीन मिली और न ही उसका मुआवजा। इसकी पैरवी स्वयं विधायक सीताराम ने की। मंत्री रणजीत सिंह ने डीसी को आदेश दिए कि उनको जमीन के बदले जमीन दे दी जाए। वहीं उस समय यहां एसडीओ रहे शक्तिराज के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।
ये भी रखी गई समस्याएं
इस मौके पर एचएसवीपी सेक्टर निवासियों की परिवेदना की सुनवाई करते हुए बिजली मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभागों की कोऑर्डिनेशन बैठक बुलाकर सेक्टर की समस्याओं का हल किया जाए। इस बैठक में नगर परिषद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा कैंप लगाकर सेक्टर निवासियों की समस्याओं को सुना जाए।
डेरौली जाट निवासी कर्ण सिंह ढिल्लो की शिकायत पर बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 2 महीने के अंदर रास्ते को पक्का किया जाए। यह कार्रवाई कार्यकारी अभियंता पंचायती राज की ओर से की जानी है।
गांव टहला की विभिन्न महिलाओं द्वारा गांव से शराब का ठेका हटवाने के संबंध में दी गई शिकायत पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से संबंधित शराब के ठेकों को हटवा कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए।
बिजली मंत्री ने गांव कुरावहटा में गली में अवैध कब्जे की शिकायत पर निर्देश दिए कि अधिकारी मौके का मुआयना करके तुरंत कार्रवाई करें। अगली बैठक से पहले यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए।
ये रहे मौजूद
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव, डीसी डॉ. जयकृष्ण आभीर, एसपी विक्रांत भूषण, एडीसी वैशाली सिंह, बीजेपी के जिला प्रधान राकेश शर्मा, नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी, मनीष मित्तल, गोविंद भारद्वाज, विजय सांगवान और जेपी सैनी के अलावा समिति के सदस्य मौजूद रहे।