नारनौल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव धर्मपाल शर्मा ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 की हरियाणा सरकार की नियमितीकरण नीतियों को वैध ठहराया है जिनके तहत अतिथि अध्यापक सभी शर्तें पूरी करते हैं। शर्मा ने जून 2014 से सभी लाभ देने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि 2018 में उच्च न्यायालय ने इन नीतियों को रद्द किया था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहाल कर दिया। अब सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई है। संवाद