नगर परिषद के ईओ पर 25 हजार जुर्माना

दस मास तक नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अब जुर्माना के अलावा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। आरटीआई कार्यकर्ता बाबूलाल वर्मा ने बताया कि उसने 20 जुलाई 2015 को नगर परिषद से एक आरटीआई मांगी थी। जिसके लिए वे राज्य सूचना आयुक्त तक जा चुके हैं लेकिन आज तक उसे आरटीआई नहीं मिली है। इस दौरान वे प्रथम अपील 31 अगस्त 2015 को नगराधीश को दी। इसके बाद भी उसे आरटीआई नहीं मिली तो उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त को अपनी व्यथा बताई। राज्य सूचना आयुक्त ने इस शिकायत की सुनवाई करते हुए नगर परिषद के ईओ को नोटिस जारी कर 8 फरवरी 2016 को अपने  चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में बुलाया था। साथ ही अधिकारी को चेतावनी दी कि यदि 4 मई तक प्रार्थी को अभी भी आरटीआई मुहैया नहीं करवाई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 4 मई तक भी ईओ राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में नहीं पहुंचे। उनके स्थान पर भवन निरीक्षक आए और बताया गया कि  ईओ बीमार हैं। इस दिन भी प्रार्थी को आरटीआई नहीं देने और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए  शहर के नगराधीश को आदेश दिया कि ईओ बीएन भारती के वेतन से जुर्माने के रूप में 25 हजार रुपये काटे जाएं, उक्त राशि बराबर लगातार पांच किस्तों में वसूली जाए। यह राशि जुलाई 2016 से काटनी शुरू की जाए।