शाहाबाद। श्री कृष्ण मंदिर धर्मशाला में हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान ने की। मंच का संचालन जिला सचिव जगदीप सिंह ने किया।
सम्मेलन में प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा और प्रांतीय उप महासचिव रामनिवास शर्मा ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित किया और संगठन द्वारा प्रस्तावित आगामी आंदोलन के बारे में विस्तार से बताया। पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि संगठन द्वारा आगामी आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई है, उसमें एक-एक कर्मचारी बढ़-चढ़कर भाग लेगा। प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान ने बताया कि सात नवंबर-2023 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री डॉ. बनवारी लाल के साथ सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हुई संगठन की मीटिंग के दौरान मानी गई मांगों को आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। जिसके बाद उन मांगों का कोई समाधान न होने पर कर्मचारियों में भारी रोष है और इसीलिए संगठन द्वारा 29 जून 2024 को अग्रवाल धर्मशाला, अर्बन स्टेट जींद में प्रांतीय कन्वेंशन बुलाई गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते यूनियन शिष्टमंडल को प्रदेश सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो 25 जुलाई को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉ बनवारी लाल के आवास का घेराव किया जाएगा और कर्मचारियों की जायज मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद छह अगस्त को सिंचाई विभाग मंत्री डॉ अभय सिंह यादव के आवास का नारनौल में कर्मचारी घेराव करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 22 अगस्त को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में कैंप कार्यालय का घेराव कर्मचारी करेंगे और वहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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ये हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें
कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, पुरानी एक्सग्रेशिया स्कीम बिना शर्त लागू करना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों व पेंशनरों की एलटीसी का भुगतान तुरंत करना, फ्री मेडिकल सुविधा पूर्ण रूप से लागू करना, जन स्वास्थ्य विभाग में जनवरी 2018 में लगे नए डब्ल्यूपीओ सहित तृतीय श्रेणी के पद पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 35400 का वेतनमान देना, कौशल रोजगार निगम, पंचायती राज व जॉब वर्क पर लगे सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त नियमित करना आदि शामिल हैं।