कुरुक्षेत्र। चालक और परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी न किए जाने को लेकर परिवहन मंत्री की ओर से बयान जारी किया गया, जिसके विरोध में कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो के रोडवेज कर्मचारी विरोध में उतर आए। डिपो के कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और वेतन न बढ़ाए जाने को लेकर चक्का जाम की चेतावनी भी दी। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो के कार्यालय में रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक कर वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि चालक और परिचालकों के वेतन में लंबे समय से बढ़ोतरी न किया जाना, रोडवेज कर्मचारियों का शोषण है। जबकि चालक और परिचालक दिन रात तक कड़ी मेहनत करते रहते हैं। रोडवेज कर्मचारी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, फिर भी चालकों और परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जबकि हर बार कमेटी का गठन करने की बात कहकर रोडवेज कर्मचारियों को टाल दिया जाता है। इस बैठक में कैशियर राजेश सैनी, उप प्रधान जितेंद्र शर्मा, सह सचिव भोपाल सिंह, मानसिंह गुलजार सिंह, हरिश्चंद्र मचल, हरिओम सहित अन्य मौजूद रहे।
वेतन नहीं बढ़ाया गया तो होगा चक्का जाम : नरेंद्र पांचाल
ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो के प्रधान नरेंद्र पांचाल का कहना है कि महंगाई के दौर में चालक और परिचालक को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जबकि चालकों और परिचालकों से काम ज्यादा लिया जा रहा है। चालक और परिचालक गर्मी और सर्दी के साथ-साथ धुंध में भी जान जोखिम में डालकर मेहनत करते रहते हैं लेकिन परिवहन मंत्री द्वारा वेतन न बढ़ाए जाने का बयान देना कर्मचारियों के हितों में नहीं है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। चालक और परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी न की गई तो हड़ताल कर चक्का जाम भी किया जाएगा।
मांगें नहीं मानी तो कर्मचारी करेंगे धरना : रंजीत करोड़ा
ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो सचिव रंजीत करोड़ा ने कहा कि चालक और परिचालक कड़ी मेहनत से पब्लिक हित में काम करते रहते हैं। कोरोना के समय में भी रोडवेज के चालक और परिचालक अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन-रात लोगों के लिए काम किया है। इसके अलावा किसान आंदोलन में भी हमारे चालक और परिचालक लगातार कई-कई दिनों से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। चालकों और परिचालकों को जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिए साथ ही पे- ग्रेड बढ़ाया जाना चाहिए। अगर कर्मचारियों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया तो रोडवेज कर्मचारी अपने हितों के लिए धरना करने पर मजबूर होंगे।