कुरुक्षेत्र। पिछले करीब एक साल के दौरान जिला भर की 78 कॉलोनियों से भले ही अवैध का ठप्पा हट गया लेकिन इन कॉलोनियों की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। यहां मूलभूत सुविधाएं मुक्कमल होना तो दूर आज तक यह भी तय नहीं हो पाया कि आखिर इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की जिम्मेदारी किस विभाग की होगी। यह स्थिति तब है जब इन कॉलोनियों की प्रॉपर्टी की एनओसी लेने से पहले विकास शुल्क जमा करवाने की शर्त रखी गई है और अब तक जहां 100 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी है तो लोग लाखों रुपये विकास शुल्क के तौर पर जमा भी करवा चुके हैं।
जिला नगर योजनाकार विभाग के अंतर्गत इन कॉलोनियों के वैध किए जाने की प्रदेश सरकार अलग-अलग समय पर न केवल घोषणा बल्कि अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। ऐसे में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के चेहरे भी खिल उठे थे। लोगों को जहां इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां शुरू होने से लेकर विकास कार्य भी होने की उम्मीद जगी थी। गलियों से लेकर पानी, सीवरेज व अन्य व्यवस्था भी होगी। इसके लिए रजिस्ट्री करवा रहे लोग भी खुशी से विकास शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। यह भी उम्मीद थी कि अब कॉलोनियां नियमित हुई तो अगले कुछ माह के दौरान ही विकास कार्य होंगे, जिससे यहां हालात बदल जाएंगे लेकिन जब प्रशासन इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ पाया तो लोगों के चेहरों से यह खुशी गायब होती दिखाई देने लगी है।
अब डीटीपी विभाग के पास ही जमा कराया जा रहा विकास शुल्क
प्रदेश सरकार ने पहले इन कॉलोनियों की प्रॉपर्टी से संबंधित विकास शुल्क एचएसवीपी के पास ऑनलाइन जमा करवाया जाना तय किया था लेकिन बाद में यह नगर योजनाकार विभाग के पास ही जमा कराए जाने का निर्णय लिया गया। अब इसी विभाग से एनओसी लेने के लिए पहले विकास शुल्क जमा कराया जाता है। एनओसी के बाद रजिस्ट्री कराए जाने की प्रक्रिया पूरी होती है। एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है तो विकास शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा कराया जाता है।
पिछले वर्ष 22 अगस्त को जारी हुई थी वैध हुई कॉलोनियों की पहली सूची
डीटीपी के अधीन आने वाली कॉलोनियां पिछले वर्ष अगस्त से ही नियमित की जाने लगी थीं। सबसे पहले 14 कॉलोनियों को नियमित किए जाने को लेकर 22 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि 22 सितंबर को 11 कॉलोनियों की अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद 21 नवंबर को 29 कॉलोनियों को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। यही नहीं इसके बाद 24 और कॉलोनियों को वैध किए जाने पर प्रदेश सरकार ने मुहर लगाई थी।
हमारे पास अभी तक नहीं कोई दिशा-निर्देश : गर्ग
डीटीपी अशोक गर्ग का कहना है कि 78 कॉलोनियां नियमित हो चुकी हैं। इनमें अब तक 100 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी है। लोग विकास शुल्क भी जमा करवा रहे हैं लेकिन अभी तक उनके पास इन कॉलोनियों के विकास कार्यों को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। अभी यह जिम्मेदारी किसकी होगी, यह उनके संज्ञान में नहीं है। उधर एचएसवीपी के अधिकारियों का भी कहना है कि इन कॉलोनियों के संबंध में उनके पास कोई दिशा-निर्देश नहीं है।
पता करवाएंगे किस विभाग की जिम्मेदारी : एडीसी
एडीसी डॉ. वैशाली शर्मा का कहना है कि इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह पता कराया जाएगा। जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।