कुरुक्षेत्र। लोगों की आस्था का प्रतीक रही सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जलविहीन इस नदी पर किए गए कब्जे हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। अब एकबार फिर प्रशासन ने इन कब्जाधारियों को नोटिस देने की तैयारी की है, जिसमें एनजीटी के नियमों का हवाला देकर एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अब देखना है कि पहले की तरह प्रशासन के नोटिस पर लोग कितनी सतर्कता और गंभीरता दिखाते हैं।
प्रशासन की ओर से सरस्वती नदी पर कब्जे को लेकर 250 से ज्यादा लोगों को नोटिस देने की तैयारी की गई है। अधिकारियों की मानें तो इन लोगों को अब एक सप्ताह का ही मौका दिया जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं सरस्वती नदी की पवित्रता फिर से बहाल की जाएगी। इसके तहत दूषित व गंदा पानी डाल रहे सभी पाइप उखाड़े जाएंगे। इसके लिए भी सभी संबंधित लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायतों को भी अवगत करवाया जा रहा है। बता दें कि आसपास के लोगों ने अपने घरों के दूषित व गंदे पानी की सीधी निकासी सरस्वती नदी में ही की हुई है। यहां तक कि कई गांवों का भी गंदा पानी इसी में गिराया जा रहा है, जिसके चलते सरस्वती गंदे नाले का रूप ले चुकी है। सरस्वती के जीर्णोद्धार में ये अवैध कब्जे ही सबसे बड़ी अड़चन बने हुए हैं। कई जगहों पर कॉलोनाइजरों द्वारा काटी गई कॉलोनियों में भी सरस्वती पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अब तक प्रशासन कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने तक ही सीमित रहा है।
सरस्वती के जीर्णोद्धार में आ रही हर अड़चन को हटाया जाएगा : धुम्मन
सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच का कहना है कि प्रदेश सरकार सरस्वती के जीर्णोद्धार को लेकर बेहद गंभीर है। यही कारण है कि इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके जीर्णोद्धार में आ रही हर अड़चन को हटाया जाएगा, इसमें भले ही अवैध कब्जे क्यों न हो।
ठेका हटवाने की तैयारी
गांव खेड़ी मारकंडा की ओर से सरस्वती नदी के समीप स्थापित शराब का ठेका हटवाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पंचायत की ओर से प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है, जिससे उपायुक्त को भी अवगत कराया गया है।
एक सप्ताह का दिया जाएगा समय, उसके बाद होगी कार्रवाई : एक्सईन
बोर्ड के एक्सईन मुनीश बब्बर का कहना है कि सभी अवैध कब्जे हटाने को लेकर संबंधित लोगों को नोटिस देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले एक या दो दिन में ही नोटिस दे दिए जाएंगे और एक सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के नियमों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। अवैध कब्जे हटाने को लेकर करीब तीन माह पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई कब्जा नहीं हटाया गया।