पंचायत राज चुनाव में पिछड़ावर्ग उतारेगा अपने प्रत्याशी, बैठक कर लिया फैसला

प्रधान दर्शन लाडवा ने कहा कि जो भी गांव पिछड़ा वर्ग समाज बाहुल्य आबादी के है, वहां तो पहले से पंच-सरपंच पिछड़ा वर्ग के बन रहें हैं, तो वहां आरक्षण का क्या लाभ है बल्कि पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी पहले से भी कम हो जाएगी। यह पिछड़ा वर्ग को बांटने का षड्यंत्र है। पंचायत समिति व जिला परिषद के चेयरमैन पद को आरक्षण के दायरे में न लाकर पिछड़ा वर्ग के साथ सरकार ने विश्वासघात किया है। इससे साबित हो गया है कि अति पिछड़ा वर्ग की हितेषी होने का ढिंढोरा पीटना मात्र एक ढकोसला है।
कहा कि प्रस्तावित नीति से तो बीसी(ए) को धरातल पर केवल 8 प्रतिशत तक ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, जबकि इतना तो बिना आरक्षण के मिल रहा है जो कि इस वर्ग की आबादी के अनुपात से बहुत ही कम है। साल 2016 के सीडब्लूपी 9931 के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर 12 मार्च 2018 से 21 मार्च 2018 तक कराए गए जातिगत सर्वे के अनुसार बीसी (ए) की जनसंख्या 30.13 प्रतिशत तथा बीसी(बी) की 16 प्रतिशत बनती है । इस प्रकार पिछड़ा वर्ग ए व बी को उनकी आबादी के अनुपात में कम से कम क्रमश: 20 व 10 प्रतिशत एससी की तरह पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद तथा चेयरमैन सभी में फ्लैट स्तर पर आरक्षण देना चाहिए। मांग है कि अति पिछड़ावर्ग समाज को पंचायती राज संस्थानों में एक यूनिट मानकर आबादी के अनुपात में या कम से कम 16 प्रतिशत आरक्षण देकर इस वर्ग को मलहम लगाने का काम सरकार करे। इस मौके पर कर्मवीर पांचाल, सूरजभान पांचाल, धनी राम प्रजापति, ऋषिपाल प्रजापति, राजकुमार धीमान, रोशन लाल धीमान, ओम प्रकाश बैरागी, राजपाल जांगड़ा, जोगी राम सहित अन्य मौजूद रहे।