करनाल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों और मछली पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। सरकार इस योजना के तहत 40 से 60 फीसदी तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति और महिला मछली पालकों को 60 फीसदी अनुदान मिलता है। सामान्य वर्ग को मछली पालन पर 40 फीसदी अनुदान दिया जाता है। झींगा मछली पालन से प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है। योजना के तहत निजी या पट्टे की भूमि पर मछली फीड हैचरी, तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक, आरएएस, फीड मिल और कोल्ड स्टोर जैसी इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। विभाग किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। यूनिट लगाने से पहले मिट्टी और पानी की जांच कराना अनिवार्य है। संवाद