संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक मानव सेवा संघ में हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ 21 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेगा। राज्य प्रदेश प्रवक्ता वजीर सिंह ने कहा कि सरकार ने उनकी यह मांग मान रखी है कि 65 साल की आयु पर पांच फीसदी, 70 साल पर 10 फीसदी तथा 75 साल पर 15 फीसदी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। कैशलेस मेडिकल सुविधा का पत्र जारी कर दिया गया है लेकिन इसे भी लागू नहीं किया जा रहा है।
सरकार बेवजह सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर कर रही है। प्रदेश का रिटायर्ड कर्मचारी सरकार के इस रवैये से काफी नाराज है। सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व उपरोक्त मांगों का समाधान नही किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को रेल व हवाई यात्रा के किराए में रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 फीसदी रियायत देनी चाहिए।
नई शिक्षा नीति व बिजली बिल को वापिस लिया जाए। किसानों की सभी मांगों का समाधान किया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ उप प्रधान जोगिंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह अहलावत, उप महासचिव सतीश सेठी, संगठन सचिव उधम सिंह राठी, आजाद सिंह पंचाल, जय प्रकाश शास्त्री व रमेश मौजूद रहे।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
मांगपत्र के अनुसार तीन हजार रुपए तय मेडिकल अलाउंस दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को मजबूत किया जाए। कोरोना काल के बकाया 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान किया जाए। फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी का भुगतान किया जाए। पेंशन कम्युटेशन वाले मामले में स्टे तक कटौती रोकने की बजाए स्थाई रूप से 10 वर्ष आठ महीने होने के बाद कटौती बंद की जाए।