- टेंडर प्रक्रिया की अवधि सात दिन निर्धारित, काम लटकाने वाले ठेकेदारों की संपत्ति होगी अटैच
- विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री ने करनाल में ली अधिकारियों की पहली बैठक, विकास कार्यों पर दिए सख्त निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अगस्त तक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया अवधि को भी पूरा करने के लिए उन्होंने सात दिन का समय निर्धारित कर दिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये निर्देश करनाल के लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक के दौरान जारी किए। करनाल से विधायक बनने के बाद उन्होंने अधिकारियों की पहली बैठक ली। इसमें वे विकास कार्यों को लेकर सख्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर हासिल करने के बाद गलत काम करने और कार्य को बीच में लटकाने में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। जरूरत पड़े तो ठेकेदार की संपत्ति को भी अटैच किया जाए।
देर शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब आगामी चुनावों से पहले लंबित विकास कार्यों और योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के साथ-साथ समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं और छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक व्यक्ति को पूरा सम्मान देना है, उनकी समस्या को सुनना है और समाधान करना सुनिश्चित करें। यदि समाधान उच्च स्तर पर है तो अधिकारी वहां भी मामले को भेजें। इस मामले को अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ लेंगे अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही नजर आई तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मैं रोज 1500 लोगों की समस्या सुनता हूं, आप भी करें सम्मान : सीएम
सीएम ने कहा कि सीएम आवास पर वे स्वयं रोजाना 1500 से ज्यादा लोगों की समस्याएं उनके बीच जाकर सुनते हैं और पूरा मान-सम्मान देकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। जब व्यक्ति की बात को पूरे मान-सम्मान के साथ सुनेंगे तो निश्चित ही लोगों की समस्याओं और शिकायतों के ग्राफ में गिरावट आएगी।
छह महकमों की शिकायतों पर सीएम का विशेष फोकस
सीएम ने परिवार पहचान पत्र, संपत्ति आईडी, एनडीसी, बिजली विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित तमाम समस्याओं पर विशेष फोकस देकर समाधान करने के आदेश देते हुए कहा कि वृद्ध व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होने के तुरंत बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वृद्ध के घर जाकर आयु को सत्यापित करें और पेंशन बनाने का काम करें। बीपीएल कार्ड, पीपीपी की आय सत्यापित करने पर विशेष फोकस रखें और एलडीएम बैंक से संबंधित समस्या को भी तुरंत दूर करवाएं। तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को आदेश दिए कि टोकन लगाने के बाद व्यक्ति की रजिस्ट्री कार्य पूरा करवाएं। अगर इस बाबत शिकायत मिली तो दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।