करनाल। जिले की 90 अवैध कॉलोनियों के दिन बहुरने की आस बंधी है। इन अवैध कॉलोनियों का नियमित करने की प्रक्रिया में चल रहा सर्वे जून में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जुलाई से इन्हें नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। दो दिन के दौरे पर शनिवार को आए मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को बाशिंदों को बड़ी राहत दी है। सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, जिनकी गलियां तीन मीटर और मुख्य मार्ग छह मीटर से अधिक चौड़े हैं।
जिला एवं नगर नियोजन विभाग की ओर से करनाल में 90 अनधिकृत कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है। इन 90 अनाधिकृत काॅलोनियों में से सबसे ज्यादा आधे से अधिक कॉलोनियां निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। करनाल निगम क्षेत्र में 46 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है। इसके बाद घरौंदा में 14, नीलोखेड़ी में 11, इंद्री में 10 और असंध ब्लॉक में नौ कॉलोनियाें को चिह्नित किया गया है।
कॉलोनियों को जल्द ही अधिकृत करने की घोषणा से इनमें रह रहे बाशिंदों ने राहत की सांस ली है। हालांकि सर्वे पूरा होने के यह देखना होगा कि जिले की 90 अवैध कॉलोनियों में से कितनी में गलियां तीन मीटर और मुख्य मार्ग छह मीटर से अधिक चौड़े मिलते हैं, ऐसे में कई कॉलोनियों इससे अछूती भी रह सकती हैं।
ड्रोन सर्वे में मिली थीं 144 अवैध कॉलोनियां
हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2022 में करनाल में ड्रोन सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में 144 अवैध कॉलोनियां सामने आई थीं। इनमें से 45 कॉलोनियां नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र के बाहर पानी गई थीं और बाकी 99 कॉलोनियां करनाल के शहर सीमा के अंदर आती हैं। इन्हें नियमित करने के लिए जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), जन स्वास्थ्य विभाग तथा पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता, वन मंडल अधिकारी और तहसीलदार की कमेटी बनाई गई थी। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए इस कमेटी को आवेदन करना था, हालांकि यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
सर्वे रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या हैं सुविधाएं
जून में पूरा होने वाले अवैध काॅलोनियों के सर्वे में पता चलेगा कि इनमें क्या सुविधाएं हैं। यही सर्वें का उद्देश्य है कि अब सुविधाएं हैं तो नियमित कर दिया जाए। सर्वे में पता चलेगा कि इन अवैध कॉलोनियों सीवर, पेयजलापूर्ति, बिजली, सड़कें, पार्क आदि की सुविधा है या नहीं।