- कॉलोनियों का नियमितीकरण न होने के कारण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायतों पर सीएम ने दिया आश्वासन
सीएम का आह्वान-हमारी सरकार में हुए अच्छे कामों के बारे में लोगों को मुखर होकर बताएं
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। शहर के वार्ड 16 में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शामलात की भूमि और कॉलोनियों का नियमितीकरण न होने के कारण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की कई शिकायतें मिलीं। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधा पुराना शहर शामलात की भूमि पर बसा है। राजस्व विभाग से विचार विमर्श कर शीघ्र कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल सके। इसके बाद कॉलोनियां नियमित हो सकेंगी तो मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी। बड़ी जनसंख्या को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। दो दिवसीय कैंप लगाए गए हैं, 1988 शिकायतें आई थी, उनमें करीब 50 प्रतिशत त्रुटियों को सुधार दिया गया है, शेष को 16 जून तक निस्तारित करने का निर्देश नगर निगम को दिया गया। उन्होंने कहा कि 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु योजना के तहत हरियाणा सरकार ने पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जा रहा है। शहर की कोढ़ी कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल खोलने का मामला मंजूर कर लिया गया है। इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।
अब योग्यता से होता है चयन
एक युवक ने पारदर्शिता से चयन होने की बात बताई तो उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश चलती थी, अब योग्यता व पारदर्शिता से चयन होता है। एक युवक बोला कि अब शहर में कहीं से भी प्रवेश करते हैं तो अच्छा लगता है कि चारों तरफ से फोरलेन सड़कें बन गई हैं। सड़कें फोरलेन होने से जमीन के दामों में बढ़ोतरी होने से किसानों को लाभ हुआ है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सीवर कनेक्शन 12 दिन में और छोटी ब्लॉकेज आदि समस्या तीन दिन में ठीक किया जाता है।
दो साल रिटर्न नहीं भरा तो राशन कार्ड के लिए नहीं होगा मान्य
एक युवक ने शिकायत की कि उसका राशन कार्ड कट गया है। मुख्यमंत्री ने पता कराया तो अधिकारियों ने बताया कि उक्त व्यक्ति का कार्ड इसलिए कटा, क्योंकि उन्होंने लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में किसी ने रिटर्न नहीं भरा है तो राशन कार्ड के लिए रिटर्न में दिखाई गई इनकम को नहीं माना जाएगा। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उसका असर उनके राशन कार्ड पर पड़ा है। लोन लेने के लिए गलत तरीके से रिटर्न न भरें।