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मेयर को ऑल हरियाणा कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने सुनाई अपनी समस्याएं

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करनाल। सरकार ने अब विकास परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराने वाले कांट्रेक्टर्स (ठेकेदार) पर भी जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके विरोध में ऑल हरियाणा कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मेयर रेणु बाला गुप्ता व भाजपा जिला प्रधान योगेंद्र राणा से मिला। उन्होंने समस्या के समाधान की मांग की।
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एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में कांट्रेक्टर्स विकास कार्यो से अपने हाथ पीछे खीचने को विवश होंगे। तीन महीने से सरकार ने भुगतान भी नहीं दिया है, जिससे हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों पर जल्द ही रोक लग सकती है।
प्रदेश अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि पिछले तीन महीनों से भुगतान न मिलने के कारण ठेकेदारों में रोष बढ़ता जा रहा है। बाजार में ठेकेदारों की बड़ी देनदारी खड़ी हो गई है, जिन आपूर्तिकर्ताओं और श्रमिकों को पेमेंट देनी है। उनके सामने ठेकेदारों की छवि खराब हो रही है। जल्द पेमेंट का भुगतान नहीं होता तो निर्माण कार्य बाधित होंगे और ऐसे में ठेकेदार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हाेंने कहा कि जीएसटी 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। नया संशोधित जीएसटी 18 प्रतिशत संविदात्मक प्रावधान के विपरीत है। छह प्रतिशत की असामान्य रूप से वृद्धि यानी जीएसटी का 12 से 18 प्रतिशत तक संशोधन ठेकेदारों को स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा अन्य कुछ मांगों को प्रमुखता से रखा। इस पर मेयर ने उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रदेश सचिव विजय कंसल, तरुण पाढ़ा, जोगिंद्र चहल, प्रेम प्रताप, अजय गुप्ता, पंकज गुप्ता, अमित चौधरी, मंदीप नैन, अजय, राममेहर सिंह व सन्नी चावला मौजूद रहे।
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सीएम से मिलेंगे कांट्रेक्टर्स
-ऑल हरियाणा कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि रविवार को मुख्यमंत्री करनाल आ रहे हैं, ये मामला सीएम के सामने रखा जाएगा। यदि सरकार समस्याओं का समाधान करती है तो बेहतर है लेकिन ऐसा नहीं होने पर विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के विकास में कांट्रेक्टर्स का भी बड़ा योगदान है।
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