वकीलों ने की डिविजन स्तर पर सूचना आयुक्त बैठाने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
जिले के वकीलों ने प्रदेश सरकार से डिविजन स्तर पर एक-एक सूचना आयुक्त को बैठाने की मांग की है। इस संदर्भ में करनाल बार संघ के अधिवक्ता चौधरी शक्ति सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर कहा कि सरकार ने हाल ही में दो नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाने के बाद अब प्रदेश में कुल आठ सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं। इनमें से केवल मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त को ही प्रदेश मुख्यालय पर बिठाया जाए, जबकि बाकी के छह सूचना आयुक्तों में से एक-एक सूचना आयुक्त को डिवीजन स्तर पर बिठाया जाए, ताकि लोगों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। चौधरी शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाकर लोगों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी। लेकिन सूचना का अधिकार के तहत लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सूचना मांगने के उपरांत भी न मिलने पर प्रथम अपीलेंट अथॉरिटी के समक्ष अपील दाखिल करनी होती है और फिर इसके बाद सूचना आयुक्त के समक्ष अपील करनी पड़ती है, जिसके लिए लोगों को प्रदेश मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। सभी सूचना आयुक्तों को मुख्यालय पर ही बैठाने से लोगों को बेवजह मुख्यालय पर आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है और सरकार को भी इससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलता है। अगर एक-एक सूचना आयुक्त को डिविजन स्तर पर बैठा दिया जाए तो इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इस अवसर पर प्रवीण दरयाल, राजेश शर्मा, रामपाल, राजपाल, देवेंद्र शर्मा, यशवीर सिंह, संदीप चौधरी, हरीश कुमार, संदीप कल्याण, जगदीप सिंह, बाबू राम ने कहा कि करनाल में ही सूचना आयुक्त बिठाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।