कैथल। बिजली विभाग के निजीकरण व पैरेलल लाइसेंस के विरोध के बाद सरकार की ओर से विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत पैरेलल लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने का भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश बालू ने स्वागत किया है। नरेश बालू ने कहा कि सरकार का यह निर्णय बिजली कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं के हित में है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है, उसके की ओर से अपील किए जाने की स्थिति में बिजली विभाग को पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। साथ ही सरकार को भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट रखते हुए कानूनी प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। संवाद