राजौंद। गांव कोटड़ा में शुक्रवार को गली की जमीन से कब्जा हटवाने गया प्रशासन का अमला लौट आया। इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजौंद के नायब तहसीलदार हरि कृष्ण की अगवाई में पुलिस की तीन टीमें गांव में पहुंची थी। टीम में 70 कर्मचारी व 20 महिला पुलिस कर्मचारी शामिल थे।
मौके पर पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौका पर गांव के सरपंच को तलब किया। गली पर बने घर गिराए जाने के लिए पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन मौजूद रही। इससे पहले की घर गिराए जाने की कार्रवाई शुरू की जाती। ग्राम पंचायत ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को लिखित में दिया कि उन्हें सात दिन का समय दिया जाए। ग्राम पंचायत इसकी जिम्मेदारी लेती है कि सात दिन के भीतर गली की जमीन से मकान हटा लिए जाएंगे। इसके बाद प्रशासन का अमला बिना घर गिराए ही वापस लौट आया।
गली की जमीन में बनाए घर, प्लॉट में से निकली गली गांव कोटड़ा निवासी सुनील पुत्र सुरेश ने कैथल एसडीएम की अदालत में दावा दायर किया था कि ग्राम पंचायत में उसके प्लॉट की जमीन में से गली निकाल दी है। जब की गली की जमीन पर कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। उसने उसकी जमीन में से गली बंद करने के लिए गांव के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार दावा डाला था।
सुनील ने बताया कि वह जिला प्रशासन की समझौते की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आदेश के अनुसार प्रशासन को उसकी प्लाट में से गली बंद कर मकान को गिराने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। वह दोबारा एसडीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। राजौंद थाना प्रभारी वीरभान ने बताया कि गली की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाए गए हैं। जिसे गिराने के लिए प्रशासन का अमला पहुंचा था। ग्राम पंचायत में गली की जमीन को खाली करने के लिए सात दिन का समय मांगा है।