कल कुरुक्षेत्र पड़ाव में बड़ी संख्या में भाग लेंगे अध्यापक : रामपाल शर्मा

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से अनियमित शिक्षकों-कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से 16 व 18 जून 2014 को नियमितीकरण की नीतियां बनाई गई थी। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चली लंबी बहस के बाद 16 अप्रैल 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नीतियों को वैध ठहराते हुए इन नीतियों के अंतर्गत सेवा शर्तों को पूरा करने वाले अनियमित शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमित करने के हक में निर्णय सुनाया।
इसके बाद 27 मई 2026 को निर्णय सुनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं। उन्हें 20 साल तक अनियमित रखना अन्यायपूर्ण है। अतिथि अध्यापकों को लंबे समय तक अनियमित रखने का सरकार का निर्णय अध्यापक समाज को अपमानित करने जैसा है।