नई मंडी में लगे गेहूं के कट्टों के चट्टे और सफाई करते श्रमिक। संवाद
कैथल। जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक चरम पर है, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था और ठेकेदारों की ढिलाई के कारण मंडियां अब जवाब देने लगी हैं। गेहूं की बोरियां अब मंडियों के रास्तों से होते हुए मुख्य सड़कों तक पहुंच गई हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। जिले में अब तक कुल 5.58 लाख एमटी गेहूं खरीदा जा चुका है लेकिन इसमें से केवल 2.10 लाख एमटी का ही उठान हो पाया है।
यानी खरीदी गई फसल का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी मंडियों में ही डंप है। इसके अलावा, 1.10 लाख एमटी गेहूं ऐसा है जो मंडियों में ढेर के रूप में पड़ा है और जिसकी अभी खरीद तक नहीं हुई है। उठान न होने से मंडियों के आंतरिक रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं, जिससे नई फसल लेकर आने वाले किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। खुले आसमान के नीचे पड़े इस सोने जैसे गेहूं पर अब मौसम की मार का खतरा भी मंडरा रहा है। यदि अचानक बारिश होती है, तो यह करोड़ों का नुकसान सीधे तौर पर किसानों और सरकार के खाते में जाएगा।
48 घंटे में भुगतान का वादा टूटा
शासन और प्रशासन की ओर से बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि फसल खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। भुगतान की शर्त उठान से जुड़ी हुई है। जब तक मंडी से फसल गोदामों तक नहीं पहुंचती, तब तक पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी नहीं होती। वर्तमान में मंडियों में 3.48 लाख मीट्रिक टन एमटी गेहूं बोरियों में बंद उठान के इंतजार में पड़ा है, जिसके कारण हजारों किसानों का करोड़ों रुपये का भुगतान अधर में लटका हुआ है।
चेतावनी तक सीमित विभाग
मंडियों के अटने का मुख्य कारण ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही गाड़ियां जरूरत के मुकाबले कम हैं। हैरानी की बात यह है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और संबंधित एजेंसियां उठान में देरी करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें केवल चेतावनी देकर खानापूर्ति कर रही हैं। विभाग के इस नरम रुख के कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और खामियाजा किसानों व आढ़तियों को भुगतना पड़ रहा है। डीएफएससी वरिंद्र कुमार का कहना है कि ठेकेदारों को उठान में तेजी लाने के सख्ती से निर्देश दिए गए हैं।