इंडियन नेशनल लोकदल ने शहर के कोयल काम्प्लैक्स में वीरवार को राज्य स्तरीय बैठक की। इसमें हरियाणा की सर्वहित पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इनेलो को समर्थन देने का एलान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर तंवर ने यह घोषणा की इस बैठक के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने कलायत के गांव तितरम में संयुक्त रूप से जनसभा की।
इससे पूर्व बैठक के दौरान सर्वहित पार्टी के नेता जसबीर तंवर ने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग कहते हैं कि विधायक तक की नहीं चलती। जबकि विपक्ष में भी केवल इनेलो ने ही किसानों की आवाज उठाई है। उनकी इसी सत्यनिष्ठा को देखते हुए सर्वहित पार्टी नेताओं ने फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव में इनेलो का समर्थन किया जाए। जसबीर तंवर ने कहा कि देश में जो दो पार्टी का फार्मूला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सर्वहित पार्टी इसके खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि दो पार्टियों के चलते कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, आमजन व कार्यकर्ताओं की सुनवाई केवल क्षेत्रीय पार्टियों में होती है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने की। इस मौके पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला भी मौजूद थे। रामपाल माजरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है। इसी कारण हरियाणा का युवा जमीन बेचकर विदेश जा रहा है।
घर में किसी की मौत हो जाए तो बच्चे अपने मां-बाप के अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं ले सकता। इस तरह के हालात भाजपा सरकार ने खड़े कर दिए हैं। युवा, किसान इस सरकार से दुखी हैं। मंडियों में फसल बिक नहीं रही। एमएसपी नहीं मिल रहा। सरकार एमएसपी पर लेने की बजाए नमी के नाम पर किसान को ठगी का शिकार किया जा रहा है।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजा राम माजरा, शशिभूषण वालिया एडवोकेट, हलका प्रधान अनिल तंवर, शहरी प्रधान सतीश गर्ग, जसमेर तितरम, रामंचद्र करोड़ा, राममेहर खुराना, पवन ढुल एडवोकेट सहित सर्वहित पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंंद्र सैनी, प्रदेश महासचिव सुनील कांबोज, प्रदेश प्रवकता रणधीर राणा आदि मौजूद रहे।
कमेरे वर्ग की लड़ाई के लिए हमेशा रहेंगे संघर्षरत
पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि वे कमेरे वर्ग की लड़ाई के लिए वे लगातार संघर्षरत रहेंगे। सर्वहित पार्टी ने नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, वह सराहनीय है। आरोप लगा कहा कि नवीन जिंदल को मजबूरी में चुनाव लड़वाया जा रहा है। वे आम चुनाव के बावजूद विदेशों में हैं। सरकार झूठे दावे करती है कि किसानों को मुआवजा दे दिया। एसवाईएल का पानी पंजाब की आप सरकार ने हरियाणा को देने से मना कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है।