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लोक संपर्क विभाग में कांग्रेस व इनेलो के समय 80 प्रतिशत भर्तियां हरियाणा से बाहर कीं

Mon, 16 Jan 2017 12:19 AM IST
ब्यूरो कैथल
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रॉकी मित्तल ने किया खुलासा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चीफ पब्लिसिटी एडवाइजर रॉकी मित्तल ने कहा कि कांग्रेस के दस साल के कार्यकाल एवं इससे पूर्व इनेलो के कार्यकाल में लोक संपर्क विभाग में 80 प्रतिशत कर्मचारी हरियाणा से बाहर के भर्ती हुए हैं। हरियाणा के 1998 में भर्ती हुए कर्मचारी व कलाकार आज भी कच्चे हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों के कर्मचारी पक्के हो चुके हैं। यह कौन सी नीति थी? समझ से परे है। इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए।
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कोयल कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बातचीत में रॉकी ने कहा कि हरियाणा का लोक संपर्क विभाग आज तक हरियाणा के बाहर के अधिकारियों के पास रहा है। यही वजह रही कि आज हरियाणवी कलाकारों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। अब लोक संपर्क विभाग में साजो सामान भी बदला जाएगा। प्रदेश की नीतियों, संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए इस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों के लिए नीतियां बना रहे हैं।

मित्तल ने कहा कि पंजाब चुनाव में पानी के लिए पंजाब का समर्थन कर कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश का अपमान किया है। वे सोनिया गांधी की चापलूसी में ऐसा कर रहे हैं। मित्तल ने कहा कि सीएम बनने की चाह रखने वाले इतने बड़े नेता को किसी बड़े मंच पर हरियाणा, मोदी व मनोहर लाल जैसे संत व्यक्तित्व पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को पानी देने की बात करने की बजाए यदि सुरजेवाला दानी हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दें।
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मित्तल ने कहा कि कैथल के व्यापारी जिस परेशानी से गुजर रहे हैं। यह सुरजेवाला की देन है। सुरजेवाला के कारण ही परेशानी हो रही है। जो नियमानुसार काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। कैथल में  अधिकतर व्यापारी नियमानुसार काम करते हैं।

मित्तल ने कहा कि वे शीघ्र ही प्रदेश के निजी स्कूलों में हर साल वसूले जाने वाले दाखिले शुल्क के खिलाफ मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को पत्र लिखेेंगे। नए सिरे से दाखिला शुल्क केवल एक बार ही लिया जाना चाहिए। अगली बार केवल कक्षा बदली जाए। कक्षा की फीस ली जाए। हर साल दाखिला शुल्क लेना अभिभावकों से अवैध वसूली है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। कैथल में मॉडल टाउन के लोगों पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना जो लगाया गया है, वह भाजपा सरकार ने ही माफ करवाने की दिशा में कदम उठाया है। कांग्रेसी नेताओं ने कभी इस मामले पर विचार भी नहीं किया। इसी तरह शहर में करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।
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