कैथल। केंद्र सरकार ने मार्च-2025 में संसद में वित्त विधेयक पारित करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आठवें वेतन आयोग में पेंशन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। ये जानकारी रिटायर्ड कर्मचारी संघ कैथल जिला के वरिष्ठ उपप्रधान जसबीर सिंह व सचिव जयप्रकाश शास्त्री ने दी।
उन्होंने बताया कि सरकार उनसे भेदभाव कर रही है , इससे पेंशनरों में रोष है। इसलिए वे 17 दिसम्बर को अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद वे उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। जिसमें वे ये मांग करेंगे कि वित्त विधेयक 2025 को तुरन्त वापस लिया जाए व पूर्व की तरह आठवें वेतन आयोग के सभी लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को दिए जाएं । उन्होंने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों में काम करके देश के विकास में हर तरह की भूमिका निभाई है, सर्वोच्च न्यायालय ने के फैसले के अनुसार पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों का अधिकार है जिसे राजकोषीय घाटे व आर्थिक अभाव बताकर रोका नहीं जा सकता।