बैठक में भाग लेते हुए अधिकारी। विज्ञप्ति
कैथल। लाल डोरा क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकाना हक और रिकॉर्ड को लेकर अब ग्रामीणों को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत सरकार 18 नवंबर को नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पर प्रत्येक गांव की आबादी देह का नक्शा उपलब्ध होगा। ग्रामीण अपनी संपत्ति का विवरण देखकर सहमति दे सकेंगे।
यदि रिकॉर्ड में नाम, सीमा या संपत्ति से संबंधित कोई गलती मिलती है तो वे 90 दिनों के अंदर पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। डीसी अपराजिता ने सोमवार को लघु सचिवालय में राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की तैयारियों की समीक्षा की। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को योजना की जानकारी देने के लिए गांवों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं। इनमें संपत्तियों के नक्शे दिखाकर लोगों को उनका रिकॉर्ड समझाया जाए। इसके लिए गांव स्तर पर कमेटियां भी गठित की जाएंगी, जो ग्रामीणों की मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि आपत्ति मिलने पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर सुनवाई की जाए और तय समय में उसका निपटारा किया जाए। गांवों में मुनादी करवाकर भी लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। बैठक में सहायक आयुक्त शिवानी पांचाल और डीडीपीओ रितु लाठर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में भाग लेते हुए अधिकारी। विज्ञप्ति