पढ़ी-लिखी होगी शहर की अगली सरकार

सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। वहीं महिला व अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए आठवीं पास होना जरूरी कर दिया है। जिसके चलते अब नगर परिषद में भी पंचायतों की तर्ज पर पढ़े-लिखे उम्मीदवार ही दावेदारी जता सकेंगे। इससे विकास में सहयोग मिलेेगा।

मौजूदा सरकार भी पढ़ी लिखी
मौजूदा नगर परिषद के सभी 31 वार्डाें के पार्षद बैठकों में हस्ताक्षर करते हैं। कई वार्डों में पार्षद कम शिक्षित हैं लेकिन कोई अशिक्षित नहीं हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष रामनिवास मित्तल ने कहा कि सभी 31 वार्डों के पार्षद बैठकों में हस्ताक्षर करते हैं। कोई भी पार्षद अंगूठा छाप नहीं है। कैथल नगर परिषद का कार्यकाल 10 जनवरी 2016 को खत्म हो रहा है। हालांकि अब तक वार्डबंदी भी तय नहीं हो पाई है लेकिन बताया जा रहा है कि वार्डबंदी का काम अंतिम दौर में है। इसके साथ ही शहर में नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होने से काफी संख्या में लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। यह सही है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन कई साल पहले यह फैसला कर लेना चाहिए था ताकि एकदम से चुनाव के समय लोगों को परेशानी न हो।
रामनिवास मित्तल, अध्यक्ष नगर परिषद कैथल।

प्रदेश में साक्षरता दर अब तक इतनी ज्यादा नहीं है कि सरकार हर प्रकार के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर रही है। सरकार बड़ी संख्या में लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित रखने का काम कर रही है जो सही नहीं है।
रामपाल माजरा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव

सरकार ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम आएंगे। शिक्षित उम्मीदवार अपने वार्ड का बेहतर ढंग से विकास करवा पाएंगे।
राव सुरेंद्र सिंह, भाजपा नेता।

इस फैसले से शहरों का विकास ज्यादा अच्छे ढंग से होगा। सरकार ने जो फैसला लिया है वह पूरे प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे लेकर जाएगा। शिक्षित व्यक्ति सरकार के कामकाज को समझते हुए ज्यादा सक्रियता से लोगों की समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे।
सुरेश गर्ग नौच, भाजपा  नेता।