जिला परिषद कार्यालय स्थित सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में लॉकडाउन के बाद करीब 30 से 35 प्रतिशत तक आवाजाही कम हुई है। यहां किसान ज्यादातर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से संबंधित कार्यों के लिए आते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में किसान अन्य कार्यों से भी यहां पहुंच जाते हैं। उन्हें कर्मचारियों द्वारा संबंधित कार्यालय का पता बताकर वहां भेजा जाता है। कार्यालय में लॉकडाउन से पहले रोजाना 70-80 व्यक्ति पहुंचते थे, अब इनकी संख्या घटकर 40-50 के बीच रह गई है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कार्यालय में अनुदान पर दी जाने वाली लेवलर की सुविधा अब बंद हो गई है। कर्मचारियों ने बताया कि मशीनें पुरानी होना सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे किसानों की आवाजाही कार्यालय में काफी कम हो गई। वहीं लॉकडाउन का प्रभाव भी रहा कि किसानों ने पिछले वर्षों की अपेक्षा लेवलर मशीन का भी काफी कम प्रयोग किया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान गेहूं कटाई व बाद में धान रोपाई से संबंधित कार्य किसानों द्वारा मशीनों से ही किया गया।
मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं
कार्यालय में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन काफी कर्मचारियों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा। वहीं सैनिटाइजर भी किसी कर्मचारी की टेबल पर या बाहर दिखाई नहीं दिया। इस तरह से वहां कोरोना से बचाव के प्रबंध अधूरे दिखाई दिए।
कपास की फसल उगाने के बाद मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत मिलने वाले लाभ के पैसे लेने पहुंचे कैथल निवासी किसान रामेश्वर ने बताया कि उसने नौ मई को बिजाई की थी। कुछ समय बाद राशि उसे जारी की जानी थी। अब यहां आने पर कर्मचारियों ने दूसरे कार्यालय का पता बताया है। लाभ पाने के लिए वह कई कार्यालयों के चक्कर काट चुका है।
गुहणा निवासी किसान ओमप्रकाश ने बताया कि उसने जमीन की निशानदेही करवाई थी। निशानदेही हो गई, फीस भी जमा करवा दी, लेकिन अब तक उसकी कॉपी नहीं मिली है। इस कारण वह कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। कोरोना संक्रमण का डर रहता है, लेकिन काम निपटाने के लिए कार्यालयों में जाना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी चक्कर काटने पड़ें।
कार्यालय में सामाजिक दूरी और मास्क के लिए सभी कर्मचारियों को कहा गया है। जल्द ही कार्यालय के गेट पर पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन रखवाई जाएगी।
पुरुषोत्तम लाल, सहायक कृषि अभियंता