संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बकाया बिलों की वसूली तेज की जाए। जिन उपभोक्ताओं ने समय पर बिल जमा नहीं कराया है, उनके पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए राजस्व संग्रह जरूरी है।
उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित जिला जल एवं सीवरेज मिशन की चौथी बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थीं। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को ऑनलाइन माध्यम से बिल जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कैथल और गुहला स्थित प्रयोगशालाओं में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में जिन घरों में पानी के मीटर लगे हैं उनसे 60 रुपये प्रतिमाह और जिन घरों में मीटर नहीं हैं उनसे 120 रुपये फ्लैट रेट प्रतिमाह लिया जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और ओबीसी वर्ग से 40 रुपये तथा अनुसूचित जाति से 20 रुपये प्रतिमाह पानी का बिल लिया जाता है।
उन्होंने कहा कि पंचायतों के जल प्रबंधन कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों के खाते खुलवाए जाएं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में 8 से 22 मार्च तक जल महोत्सव पखवाड़ा मनाया जा रहा है।