संवाद न्यूज एजेंसी
गुहला-चीका/कैथल। गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने मंगलवार को खनौरी बाॅर्डर पर आमरण व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बाद में विधायक देवेंद्र हंस ने बताया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों की मांगों को पूरी करवाने के लिए पिछले 22 दिनों से अनशन पर है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत खराब होती जा रही है लेकिन केंद्र सरकार अभी भी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है।
हंस ने कहा कि अपने मांगे मनवाने के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है। किसान भी अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हें लेकिन प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकारें लाठियां, आंसू गैस के गोले व पानी की बौछारें कर किसान पर अत्याचार कर रही हैं।
विधायक देवेंद्र हंस ने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत किसानों से बात कर उनकी मांगें माननी चाहिए और जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन समाप्त करवाना किसानों को खुशी खुशी उनके घरों को भेजना चाहिए।
इस दौरान विधायक देवेंद्र हंस ने किसानों द्वारा लगाए गए लंगर में ही दोपहर का भोजन ग्रहण किया।
गुहला हलके की जनता के हित में अपनी जान लड़ा दूंगा : देवेंद्र हंस
उरलाना में विधायक देवेंद्र हंस ने कहा कि बेशक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है लेकिन गुहला के विकास और जनता के कार्यों के लिए वे अपनी जी जान लगा देंगे। देवेंद्र हंस ने कहा कि लोगों की समस्याएं दूर करवाने व हलके के विकास के लिए यदि उन्हें मुख्यमंत्री से भी बात करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। इस मौके पर नरेंद्र शर्मा, जसविंद्र कुंडू मौजूद रहे।
माजरा ने जताई चिंता
पाई। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर अपनी चिंता प्रकट की है। माजरा ने कहा कि भाजपा सरकार बयानों पर कायम रहे और जल्दी से जल्दी किसानों की उचित मांगे माने। डल्लेवाल की स्थिति इस समय नाजुक बनी हुई है।
माजरा ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों के बारे में जल्द सोचना चाहिए। कहा कि देश के प्रधान मंत्री ने तीन काले कानून वापस लेते समय कहा था कि कमेटी गठित करके किसानों की एमएसपी पर उचित मांगे मान ली जाएगी। अब तो कमेटी की ओर से भी अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दी गई है। भाजपा सरकार वादे को पूरा करे और जल्द किसानों की मांगे मानी जाए। एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए। संवाद