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कैथल के 62 ग्राम सचिवों को मिलेंगे लैपटॉप

Tue, 25 Feb 2014 11:39 PM IST
कैथल
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विभिन्न कार्यों के लिए पंचायती कार्यालयों के चक्कर लगाने वाले लोगों को अब अनावश्यक देरी से छुटकारा मिलेगा। हरियाणा पंचायत एवं विकास विभाग ने ग्राम सचिवों को हाईटेक सुविधा प्रदान करते हुए लैपटॉप देने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर में 1150 ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए जाएंगे जिससे वे पंचायती कामों को आसानी से निपटा सकेेंगे।
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इस समय पंचायतों में प्रस्ताव की नकल भेजे जाने, विभागीय ई-मेल आदि का जवाब देने, पंचायतों की प्लानिंग को विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने, पंचायत के लेन-देन का लेखा जोखो को मंजूरी के लिए विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने सहित तमाम तरह के कामों में इस समय कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि बीडीपीओ कार्यालय में ही कंप्यूटर सुविधा होने के कारण लोगोें को वहां पर ही सभी प्रकार के कामों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में एक ही कार्यालय से सभी प्रकार की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के चलते काम का बोझ रहता है। ऐसे में विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है।

ग्राम सचिव हैअहम कड़ी
ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों  के लिए ग्राम सचिव अहम कड़ी हैं। गांव में मौके पर पहुंच कर स्थिति का आंकलन करने, पंचायतों की कार्रवाई का संचालन करना, पंचायतों एवं पंचायत विभाग में तालमेल बैठाते हुए सभी आवश्यक कार्य ग्राम सचिव की सहायता से होते हैं।
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62 ग्राम सचिवों को मिलेंगे लैपटॉप
डीडीपीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कैथल जिले में कंप्यूटर के जानकार 62 ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए जाएंगे जिससे वे ग्राम पंचायतों में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों की नकल, विभाग से आने वाली ई-मेल आदि पर आगे की कार्रवाई, ग्राम पंचायतों की प्लानिंग सहित अन्य कार्य शीघ्रता से निपटा सकेंगे। प्रदेश भर में 1150 ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए जाएंगे।

कामों में आएगी पारदर्शिता
ग्राम सचिव विकास शर्मा का कहना है कि लैपटॉप मिलने से ग्राम सचिव बीपीएल सूची, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की सूची, प्रियदर्शिनी आवास योजना के लाभार्थियों की सूची, पेंशन धारकों, गांव की जनसंख्या से सभी प्रकार के डाटा को ऑनलाइन रख सकेंगे। जिससे आरटीआई आदि का जवाब देने में भी आसानी होगी। यह योजना पंचायतों की कार्रवाई में मील का पत्थर साबित होगी।
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