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Kaithal News: बुजुर्ग का राशन कार्ड कटा 7 दिन में तलब की रिपोर्ट

Tue, 05 May 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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​शिविर में आमजन की समस्याएं सुनती डीसी। डीपीआरओ
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में डीसी अपराजिता एक्शन मोड में नजर आईं। शिविर में आई शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। विशेष रूप से बुजुर्ग का राशन कार्ड कटने की शिकायत पर संबंधित विभाग से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई।

शहर में अवैध कब्जे और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शेड्यूल बनाकर अभियान चलाया जाए और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रेलवे गेट के पास अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम और आपातकालीन सेवाओं में बाधा को लेकर भी नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर नगर परिषद को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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ग्राम पंचायत हरसोला की ओर से सीवरेज और गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या उठाई गई, जिससे करीब 150 से 200 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। इस पर डीसी ने संबंधित विभाग को स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गांव नरड़ निवासी रामपाल ने पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी की शिकायत दी, जिस पर डीसी ने

पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश कुमार राविश, एसडीएम संजय कुमार, डीएसपी सुशील प्रकाश और डीएसपी बीरभान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


ये भी आईं शिकायतें

गांव किठाना की एक बुजुर्ग महिला ने फैमिली आईडी में त्रुटि के कारण बीपीएल राशन कार्ड कटने की शिकायत दी। इस पर डीसी ने संबंधित विभाग से सात दिन में रिपोर्ट मांगी।

प्रताप गेट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में कथित रूप से घटिया सामग्री के उपयोग और भवन की जर्जर स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज हुई। इस मामले में एडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए।
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एक महिला द्वारा बाल कल्याण समिति में प्रशिक्षण की अनुमति के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया।




डीसी अपराजिता ने कहा कि समाधान शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निपटान किया जाए और समाधान के बाद तुरंत एटीआर अपलोड कर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
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