कैथल। विभागों के लेटलतीफी के कारण कैथल-पटियाला फोरलेन मार्ग प्रोजेक्ट लटका हुआ है। इसकी लागत 129 करोड़ रुपये है। कैथल जिले के 150 से अधिक गांव इस मार्ग पर आते हैं। इसके निर्माण में वन विभाग के पेड़-पौधे व बिजली निगम के खंभे बाधा बन रहे है। इसके साथ ही जनस्वास्थ्य विभाग की बिछाई गई पेयजल और सीवरेज की लाइनें भी बड़ी बाधाएं हैं।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों से पत्राचार किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस मार्ग के फोरलेन होने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आरोप लगाया कि अन्य विभाग के अधिकारी पेड़ों और खंभों को हटाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
गौरतलब है कि कैथल से लेकर पटियाला तक इस मार्ग की लंबाई 65 किलोमीटर के करीब पड़ती है। कैथल जिले के गुहला हलका के 150 से अधिक गांव इस मार्ग पर आते हैं।
रोजाना इन गांवों से हजारों की संख्या में वाहन की आवाजाही होती है। इस मार्ग के कार्य को स्वीकृति मिले एक वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन अन्य विभागों के कारण इसकी फोरलेनिंग शुरू नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर जिले के लोग इस कार्य को जल्द शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण है ः कैथल-पटियाला मार्ग हरियाणा को पंजाब से जोडऩे वाले महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। जिला कैथल की बात करें तो पंजाब में जाने के लिए लोग सबसे अधिक इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक और चौड़ाई कम होने के कारण यहां हादसों की आशंका बनी रहती है। अगर यह मार्ग फोरलेन होता है तो हादसे भी कम होंगे।
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता वरुण कांसल ने बताया कि मार्ग को फोरलेन बनाने के कार्य को स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 129 करोड़ रुपये का एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। अब मार्ग के निर्माण में पेड़, बिजली व पानी की लाइनें बाधा बन रही हैं। जैसे ही ये कार्य होंगे, उसके साथ ही मार्ग की फोरलेनिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
ले सकते हैं स्वीकृति
पेड़ों को हटवाने के लिए लोक निर्माण विभाग केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर स्वीकृति ले सकता है। स्वीकृति के बाद ही पेड़ों को हटाने का कार्य किया जा सकता है। इसके लिए अधिकारी जितना जल्दी आवेदन करेंगे, कार्य उतना ही जल्द शुरू हो सकता है।
रविंद्र धनखड़, वन मंडल अधिकारी
पत्र मिला है
मार्ग से खंभे हटाने को लेकर विभाग की ओर से उनके पास पत्र आया है। निगम के उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है। जैसे ही वहां से निर्देश आते हैं, उसके साथ ही खंभों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
-सोमवीर भलोटिया, अधीक्षक अभियंता बिजली निगम