कैथल। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारियों की बैठक ली।
इसमें नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग ने मंत्री से शहर में बन रहे ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वायर का नए सिरे से टेंडर लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद मंत्री ने इसे अनुमति दे दी और कार्य कर रहे ठेकेदार को लापरवाही के कारण ब्लैक लिस्ट में डालने को कहा। उधर, इससे पहले अंबाला रोड पर स्थित विश्राम गृह में शहर के विकास कार्यों संबंधी योजनाओं पर कार्य न होने पर मंत्री ने अधिकारियों की क्लास भी ली।
नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग ने शहर की मल्टी स्क्वायर पार्किंग के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने कमेटी चौक पर खाली पड़ी जमीन पर मल्टी स्क्वायर पार्किंग के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए अधिकारियों को अनुमति दी। साथ ही इसके लिए नक्शा नवीश को तैनात करने को कहा। मंत्री की सहमति के माना जा रहा है कि अब शहर के लोगों की सुविधा के लिए मल्टी स्क्वायर पार्किंग का निर्माण जल्द की करवाया जाएगा।
इस मौके पर मंत्री ने रेलवे गेट के निर्माण की प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि कैथल में बनने वाले दूसरे गेट का उद्घाटन वे स्वयं करेंगे। गौरतलब है कि पुराना बस स्टैंड पर बने रहे सिटी स्क्वायर का निर्माण न होने से लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है।
वहीं, लघु सचिवालय में हुई बैठक में निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी सभी 88 शहरी स्थानीय निकाय की एक-एक इंच जमीन का अक्षांश और देशांतर नापकर प्रॉपटी़ को कलमबद्ध किया है। यदि किसी नागरिक को इस पर आपत्ति है तो हरियाणा सरकार ने नागरिकों के लिए एनडीसी पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवाने का विकल्प उपलब्ध करवाया है, जिस पर वह अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आगामी 31 जुलाई तक टैक्स जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बैठक में डॉ. गुप्ता ने प्रॉपर्टी आइडी, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व योजना, कॉलोनियों को वैद्य करने, नगर दर्शन पोर्टल व साफ शहर, शहर सुरक्षित स्वच्छता विषय पर समीक्षा की।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि कोई भी नागरिक नगर दर्शन पोर्टल पर अपनी विकासात्मक मांगें डाल सकता है, जिस पर उस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि 90 दिनों तक अपनी अनुशंसा देगा। इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।यदि कोई फर्म कार्य करने में कोताही करती है तो उसे नोटिस जारी करें। अधिक अनियमितता होने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए।
इस मौके पर कैथल में चौकों पर किए गए सौंदर्यकरण व लाइटिंग व्यवस्था, रेलवे गेट द्वार की वीडियो भी स्थानीय अधिकारियों ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता को दिखाई।
इससे पहले मंत्री का कैथल पहुंचने पर एडीसी डॉ. बलप्रीत सिंह व अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग, डीएमसी कुलधीर सिंह, एसडीएम संजय कुमार, ईओ कुलदीप, राजौंद पालिका अध्यक्ष बबीता, कलायत अध्यक्ष शशि बाला, पूंडरी अध्यक्ष सुमिता आदि मौजूद रहीं।
30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड किया
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने राज्य के शहरों की कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड भी कर दिया है। कैथल जिले में एक लाख 55 हजार 715 में से 82 हजार 507 को इंटीग्रेट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी बची प्रोपर्टी को भी जल्द इंटीग्रेट संबंधित अधिकारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 20 वर्षों से नगर परिषद व पालिका के किरायेदार हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है। कैथल में इस संदर्भ में 133 व्यक्तियों ने आवेदन किया। इनमें से 40 व्यक्तियों को उनका मालिकाना हक दे दिया है बाकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी करें, ताकि सभी को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके।