कैथल। शहर की 49 अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ रहा है। वहीं नगर परिषद व डीटीपी कार्यालय इन कॉलोनियों को लेकर चिट्टी-चिट्ठी खेल रहे हैं। विभाग मुख्यालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दो दिन पूर्व पत्र जारी किया है। जिसमें एक सप्ताह में इन कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
पिछले साल डीटीपी कार्यालय ने जिले की 152 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सर्वे करके सरकार को भेजा था। इनमें से कैथल शहर में 49 ऐसी हैं, जो नगर परिषद के क्षेत्र में आती हैं। डीटीपी के सर्वे के बाद विभाग मुख्यालय ने शहरी निकाय विभाग को कॉलोनियों की सूची भेजकर उसे नगर परिषद से प्रस्ताव पारित करने के लिए भेजा था। नगर परिषद में हाउस की बैठक में इनके विषय को रखा गया था। कई पार्षदों ने सर्वे पर सवाल उठाते हुए प्रस्ताव पर ही रोक लगा दी।
दो बार की बैठक में मुश्किल से 27 काॉलोनियों की रिपोर्ट विभाग मुख्यालय भेजी। जहां विभाग मुख्यालय ने सर्वे में कई तरह की कमियां मिलीं। इन्हें दूर करने के लिए फिर से नगर परिषद को पत्र लिखा। इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने डीटीपी कार्यालय को कमियां दूर करने के लिए पत्र लिखा है। लगभग दो माह से यही प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद किसी ने इस मामले की सुध नहीं ली। जिस पर दो दिन पहले स्थानीय निकाय विभाग ने फिर से पत्र जारी करते हुए एक सप्ताह में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद फिर से नगर परिषद कार्यालय ने डीटीपी कार्यालय को लिख दिया।
ऐसे में दोनों ही विभाग चिट्ठी-चिट्ठी खेल रहे हैं जबकि अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोग, उनमें मकान बना चुके लोगों को पानी, सीवरेज व्यवस्था, बिजली व सड़कों जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र रोड निवासी कालोनी के दर्जनों की संख्या में लोग नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग से मिले थे। उन्हें बिजली व पेयजल कनेक्शन मिलने, कच्ची गलियों, सीवरेज आदि की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने भी जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार की एक कालोनी निवासी रोहताश ने बताया कि बिजली निगम अवैध कॉलोनी के लिए कनेक्शन नहीं देता है जबकि उनकी कॉलोनी 80 प्रतिशत से अधिक आबाद है। ऐसे में लोग क्या करें? सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करे। ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिल सके।
नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता रवि ओबराय ने बताया कि डीटीपी कार्यालय को पूर्व में कॉलोनियों का सर्वे भेजकर कमियां दूर करने के लिए कहा गया है। एक बार फिर विभाग ने एक सप्ताह में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। जिस पर डीटीपी कार्यालय को पुन: पत्र लिख दिया है। दूसरी ओर डीटीपी राजकीर्ति ने कहा कि डीएमसी कार्यालय में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई है। एक सप्ताह में कालोनियों के लिए जीआई सर्वे करके नगर परिषद कार्यालय को भेज दिया जाएगा। कुछ कमियां बताई गई हैं। उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा।